दतिया में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन सख्त: 18 सरकारी आवासों को कराया खाली, नोटिस देने के बाद की गई कार्रवाई

दतिया। राजघाट कॉलोनी में गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के 18 शासकीय आवासों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का काम शुरू किया। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने तहसीलदार अजय झा के नेतृत्व में कार्रवाई की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

वर्षों से कब्जे में थे सरकारी आवास
जल संसाधन विभाग के इन सरकारी मकानों में विभागीय कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था थी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इन आवासों पर बाहरी लोगों का कब्जा था। प्रशासन की ओर से पहले भी कब्जेदारों को नोटिस और चेतावनी दी गई थी।

भारी पुलिस बल के बीच कार्रवाई
गुरुवार को प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ राजघाट कॉलोनी पहुंचा और मकानों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान आवासों में रह रहे परिवारों का सामान बाहर निकाला गया। इसके बाद प्रशासन ने सरकारी आवासों पर अपना कब्जा वापस लिया।

कार्रवाई में देरी पर उठे सवाल
सरकारी आवासों पर लंबे समय से कब्जे के बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शासकीय संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराना जरूरी था, लेकिन यह कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि इतने वर्षों तक इन आवासों पर हुए कब्जे को लेकर प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया गया।

तहसीलदार ने कहा- नियमानुसार हुई कार्रवाई
तहसीलदार अजय झा ने बताया कि कार्रवाई नियमानुसार और पूर्व सूचना के आधार पर की गई है। प्रशासन का कहना है कि शासकीय संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

आगे भी जारी रहेगा अभियान
18 सरकारी आवासों पर कार्रवाई के बाद अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन अन्य सरकारी जमीनों और भवनों से भी इसी तरह कब्जे हटाएगा। फिलहाल अधिकारियों ने अभियान जारी रखने की बात कही है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कार्रवाई कितनी तेजी और निरंतरता के साथ आगे बढ़ती है।

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