दतिया जनसुनवाई में खुली भ्रष्टाचार की पोल: वन समिति खाते से फर्जी निकासी और PM आवास में धांधली की शिकायतों पर भड़के फरियादी

दतिया। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई इन दिनों भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और मनमानी के गंभीर मामलों का केंद्र बनी हुई है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे आम नागरिकों और समिति के पदाधिकारियों ने जो शिकायतें दर्ज कराईं, वे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। इन मामलों में एक ओर जहां वन समिति के बैंक खातों से सांठगांठ कर राशि निकाले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क निर्माण के भुगतानों में धांधली की पोल खुली है।

​वन समिति में फर्जीवाड़े का खेल और तानाशाही का आरोप
दतिया की वन समिति औरीना के अध्यक्ष शिशुपाल सिंह परमार ने जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड की मिलीभगत से फर्जी हस्ताक्षर करके समिति के बैंक खाते से चौकीदारों के वेतन और विकास कार्यों के नाम पर अवैध रूप से राशि निकाली जा रही है. शिशुपाल सिंह का यह भी कहना है कि जब उन्होंने इस वित्तीय अनियमितता का विरोध किया, तो उन्हें समिति भंग कर नया अध्यक्ष बनाने की धमकियां दी गईं. इतना ही नहीं, ग्रामीणों को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कमरे में समिति का चुनाव कराने की एकतरफा प्रक्रिया भी पूरी की गई, जो लोकतांत्रिक नियमों के पूरी तरह खिलाफ है. उन्होंने मांग की है कि इस पूरे फर्जीवाड़े की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ग्रामीणों की उपस्थिति में नियमानुसार पारदर्शी चुनाव कराए जाएं.

​पात्रता के बावजूद पांच साल से पीएम आवास का इंतजार
एक ओर जहां सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की परतें उधड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। भांडेर तहसील के ग्राम सोफ्ता निवासी राजावेटी (पत्नी भागीरथ दोहरे) ने जनसुनवाई में गुहार लगाई कि उन्होंने करीब पांच साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विधिवत फॉर्म भरा था और सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें आज तक पक्का मकान नहीं मिला है. अधिक उम्र होने के कारण वह बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काट सकतीं. इसी प्रकार, ग्राम डांगकरेरा की रश्मी परमार ने भी खुद को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बताते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है ताकि उनके परिवार को एक सुरक्षित और पक्की छत मिल सके.

​सड़क निर्माण में हिस्सेदारी और भुगतान के नाम पर धोखाधड़ी
विकास कार्यों के नाम पर किस प्रकार आम नागरिकों और निवेशकों का शोषण किया जा रहा है, इसकी बानगी दतिया निवासी रणवीर पाल के मामले से मिलती है. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मार्गों (जैसे पठारी-चिराई सीमा, खैरोना-निमौना, परसोंदा-बसीट और देभई-बीरपुरा मार्ग) के निर्माण कार्य में साझेदारी के तौर पर 4.85 लाख रुपए लगाए थे. तय अनुबंध के अनुसार उन्हें ठेकेदारी के कुल लाभ में 17 प्रतिशत हिस्सा मिलना था. वर्ष 2024 में काम पूरा होने और भुगतान मिलने के बावजूद उन्हें उनकी मूल रकम और लाभ का हिस्सा नहीं दिया गया, जिससे उन्हें लगभग 7 लाख रुपए का चूना लगा है.

​निजी जमीन पर शौचालय निर्माण रोकने पर दबंगई
इंडरगढ़ तहसील के ग्राम रुरुआजिवन निवासी प्रमोद धाकड़ ने अपनी निजी भूमि पर घरेलू उपयोग के लिए शौचालय निर्माण कराने की कोशिश की, जिस पर गांव के कुछ लोगों द्वारा दबंगई दिखाते हुए बाधा डाली गई. विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी जमीन पर निर्माण कार्य सुरक्षित तरीके से पूरा कराया जाए.