जबलपुर कबाड़खाना ब्लास्ट केस: शमीम खान को हाईकोर्ट से राहत, FIR और आपराधिक कार्रवाई निरस्त

जबलपुर। जिले के अधारताल थाना क्षेत्र के चर्चित कबाड़खाना ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने मो. शमीम खान को राहत दी है। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने शनिवार को उनकी याचिका मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी आपराधिक कार्रवाई निरस्त कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले का लाभ केवल शमीम खान को मिलेगा। दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच, अभियोजन और ट्रायल कानून के अनुसार जारी रहेंगे।

25 अप्रैल 2024 को हुआ था विस्फोट
25 अप्रैल 2024 को जबलपुर के चांटी गांव स्थित रजा मेटल इंडस्ट्रीज यानी शमीम कबाड़ा नाम के स्क्रैप यार्ड में विस्फोट हुआ था। हादसे में भोला राम भूमिया और मो. खलील की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे। घटना के बाद अधारताल थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बेटे के नाम पर थी स्क्रैप फर्म
शमीम खान की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जिस परिसर में विस्फोट हुआ, वहां संचालित रजा मेटल इंडस्ट्रीज उनके बेटे मो. फहीम खान के नाम पर थी। उनका कारोबार के रोजमर्रा के काम से कोई संबंध नहीं था। याचिका में राजस्व रिकॉर्ड, म्यूटेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जबलपुर विकास प्राधिकरण, बिजली कंपनी, नगर निगम, GST और उद्यम पंजीयन समेत कई दस्तावेजों का हवाला दिया गया। इन दस्तावेजों में फहीम खान का नाम दर्ज बताया गया।

शमीम ने कारोबार से दूरी का दिया तर्क
शमीम खान की ओर से बताया गया कि वह पांच साल से ज्यादा समय से नागपुर में अलग रह रहे थे। उनका दावा था कि जबलपुर स्थित स्क्रैप कारोबार में कबाड़ के संग्रह, भंडारण, हैंडलिंग या रोजाना के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। कोर्ट के सामने 12 अगस्त 2023 और 21 अगस्त 2023 के कुछ समझौतों का भी रिकॉर्ड रखा गया। कोर्ट ने पाया कि इन समझौतों में शमीम खान पक्षकार नहीं थे।

स्क्रैप यार्ड में मिली थी विस्फोटक सामग्री
जांच के दौरान स्क्रैप यार्ड में लॉन्ग प्रूफ रेंज, खमरिया से प्राप्त डिमोलिश्ड एम्युनिशन और विस्फोटक सामग्री मिलने की बात सामने आई थी। जांच में इनके असुरक्षित रखरखाव को विस्फोट का कारण बताया गया था। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों की जांच की और परिसर तथा रजा मेटल इंडस्ट्रीज से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड को भी देखा।

राज्य ने शमीम की भूमिका पर रखी अलग दलील
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शमीम खान के इस दावे का विरोध किया कि उनका स्क्रैप यार्ड से कोई संबंध नहीं था। राज्य ने कुछ श्रमिकों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि शमीम खान यार्ड के मामलों में शामिल थे और मजदूरों को निर्देश देते थे। राज्य ने एक सह-आरोपी और एक श्रमिक के कथित बयान का भी उल्लेख किया। राज्य के अनुसार, घटना के बाद शमीम खान 29 अप्रैल 2024 को भारत से बाहर चले गए थे। इसके बाद 23 मई 2024 को लुक आउट जारी किया गया और गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया।

राज्य ने 18 आपराधिक मामलों का किया उल्लेख
राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान शमीम खान के कथित आपराधिक पूर्ववृत्त का भी उल्लेख किया। राज्य के अनुसार, 1995 से 2024 के बीच अधारताल और जबलपुर जिले के अन्य थानों में उनके नाम से 18 मामले दर्ज हैं। इनमें IPC के साथ आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और जुआ अधिनियम से जुड़ी धाराओं का भी उल्लेख किया गया। राज्य ने उन्हें अधारताल थाने का हिस्ट्रीशीटर बताया।

हालांकि, शमीम खान के वकील ने इस सूची पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि कुछ मामलों में शमीम आरोपी ही नहीं थे और कुछ मामलों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी RTI से मिली थी।

कोर्ट को नहीं मिला पर्याप्त आधार
हाईकोर्ट ने केस डायरी और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद कहा कि विस्फोट और दो लोगों की मौत को लेकर विवाद नहीं है। मुख्य सवाल यह था कि क्या उपलब्ध सामग्री शमीम खान को कथित अपराधों से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि केवल पारिवारिक संबंध, परिसर में मौजूदगी या मजदूरों को सामान्य निर्देश देने के आधार पर किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।

कोर्ट को ऐसा पर्याप्त आधार नहीं मिला, जिससे शमीम खान की विस्फोटक सामग्री की खरीद, कब्जे, भंडारण या हैंडलिंग में भागीदारी साबित हो या उन्हें विस्फोट के लिए किसी प्रत्यक्ष कृत्य अथवा चूक से जोड़ा जा सके।

साजिश और शरण देने के आरोप पर भी राहत
धारा 120-B से जुड़े आपराधिक साजिश के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अपराध करने की आपसी सहमति या ‘मीटिंग ऑफ माइंड्स’ का आधार होना जरूरी है। वहीं धारा 212 के तहत आरोपी को शरण देने या छिपाने के जरूरी तत्व भी रिकॉर्ड में होना आवश्यक है। कोर्ट को उपलब्ध सामग्री में इन आरोपों के लिए आवश्यक आधार नहीं मिला। इसी तरह Explosive Substances Act की धाराओं 3 और 5 के तहत भी शमीम खान को विस्फोट कराने या विस्फोटक पदार्थ बनाने, रखने अथवा उस पर नियंत्रण से जोड़ने वाला पर्याप्त आधार कोर्ट को नहीं मिला।

घटना गंभीर, लेकिन साक्ष्य भी जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि घटना की गंभीरता और दो लोगों की मौत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अपराध की गंभीरता अपने आप किसी व्यक्ति को आपराधिक कृत्य से जोड़ने के लिए जरूरी साक्ष्य की जगह नहीं ले सकती। कोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर शमीम खान के खिलाफ आरोपों के जरूरी आधार नहीं पाए। इसके बाद उनकी याचिका मंजूर कर दी गई और उनके संबंध में FIR समेत संबंधित आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी गई। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि इसका असर केवल मो. शमीम खान पर होगा। अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ जांच, अभियोजन और ट्रायल कानून के अनुसार जारी रहेंगे।

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