MP हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का अहम फैसला: लिव-इन रिलेशनशिप और मर्जी से शादी करने वाले जोड़ों को सुरक्षा देने के निर्देश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक बालिग जोड़े के मामले की सुनवाई करते हुए ग्वालियर एसपी को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

चेतना और उनके साथी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि वे अपनी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। याचिकाकर्ता के परिजनों द्वारा उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए उन्होंने न्यायालय से पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडक़े ने याचिका का निपटारा करते हुए पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। साथ ही एसपी को पहले लिव-इन रिलेशनशिप की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी होगी। याचिकाकर्ताओं को वास्तव में किसी व्यक्ति से खतरा है या नहीं, इसकी जांच करनी होगी। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि इस आदेश को उनके रिश्ते के कानूनी दर्जे या मान्यता के रूप में न देखा जाए।

पसंद की शादी पर परिजन दे रहे थे धमकी
अपनी मर्जी से विवाह करने वाले प्रेमी जोड़े को परिजनों द्वारा दी जा रही धमकियों को लेकर न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडक़े की एकलपीठ ने मुरैना के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं की शिकायत का त्वरित संज्ञान लें और खतरा पाए जाने पर उन्हें आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करें। मामला याचिकाकर्ता साक्षी त्रिवेदी की ओर से दायर याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के वकील रवींद्र सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों पक्षों ने अपनी मर्जी और सहमति से विवाह किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता के परिजन इस विवाह से बेहद नाराज हैं और उन्होंने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया है। परिजनों द्वारा नवदंपति को लगातार डराया-धमकाया जा रहा है।

परिवार के विरोध के बाद प्रेमी जोड़े को मिली सुरक्षा
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अपनी मर्जी से शादी करने वाले एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता पूजा बाथम ने न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया है। उनके परिजन इस विवाह का कड़ा विरोध कर रहे हैं और लगातार धमका रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडक़े की एकलपीठ ने भिंड के पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।