मुरैना में सरकारी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस: स्कूल फीस बैंक खाते में जमा न कराने और मरम्मत के 4.50 लाख रुपए की अनियमितता का आरोप

मुरैना। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिडोखर, विकासखंड पहाड़गढ़ के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक धनवन्तर शर्मा के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से संशोधित कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। नोटिस में अनुशासनहीनता के साथ गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों का उल्लेख किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बी.एस. इन्दौलिया द्वारा जारी नोटिस में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत संबंधित शिक्षक से आरोपों पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।

फीस की राशि जमा नहीं कराने का आरोप
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि 25 अक्टूबर 2022 से 3 अगस्त 2026 के बीच विद्यार्थियों से वसूली गई शुल्क राशि को बैंक खाते में जमा नहीं कराया गया। इसके अलावा विद्यालय की मरम्मत के लिए स्वीकृत 4.50 लाख रुपये की राशि आहरित किए जाने के बावजूद विद्यालय में मरम्मत कार्य नहीं कराए जाने का आरोप है।

नोटिस के अनुसार, करीब चार वर्षों में विद्यार्थियों से प्राप्त लगभग 30 लाख रुपये की शुल्क राशि का भी समुचित लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं कराया गया।

अभिलेख छिपाने और शासकीय कार्य में बाधा के आरोप
कारण बताओ नोटिस में विद्यालय के आवक-जावक रजिस्टर को छिपाकर रखने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा ग्रामीणों के माध्यम से गाली-गलौज और धमकी दिलवाने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा भड़काऊ माहौल बनाकर अफवाह फैलाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, ये सभी आरोप विभागीय नोटिस में लगाए गए हैं और संबंधित शिक्षक का पक्ष सामने आने तथा विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन आरोपों पर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

अतिथि शिक्षक नियुक्ति और सोशल मीडिया को लेकर भी आरोप
नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्वीकृत पद उपलब्ध होने के बावजूद उनकी परिचित एक महिला को अतिथि शिक्षक के रूप में रखा गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक बयानबाजी करने और वीडियो वायरल करने का मामला भी नोटिस में शामिल किया गया है।

एक सप्ताह में मांगा लिखित जवाब
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने धनवन्तर शर्मा को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपना लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत करें। नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने की स्थिति में उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ेेंं - मुरैना के जौरा में खूनी संघर्ष में घायल व्यक्ति की मौत