शहडोल में लापरवाही पर सख्त एक्शन: कलेक्टर ने स्कूल प्रधानाध्यापक को किया सस्पेंड, 9 माह से गैरहाजिर आरक्षक पर एसपी ने की निलंबन कार्रवाई

शहडोल। सरकारी व्यवस्था में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर अब सख्ती शुरू हो गई है। एक तरफ स्कूल में छात्रों की कम उपस्थिति और शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर मिलने पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ करीब नौ महीने से अनधिकृत रूप से गैरहाजिर चल रहे आरक्षक पर एसपी डॉ. संजय अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

सोहागपुर स्थित सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षक निलंबित
जनपद पंचायत सोहागपुर के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पटासी के प्रधानाध्यापक एवं माध्यमिक शिक्षक सौरभ कुमार गुप्ता के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। निलंबन आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि शिक्षक विद्यालयीन समय पर स्कूल नहीं पहुंचते और शिक्षा का स्तर भी अपेक्षित नहीं है।

कलेक्टर ने खुद किया स्कूल का निरीक्षण
शिकायत के बाद कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने स्वयं विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रों की उपस्थिति कम और शैक्षणिक गुणवत्ता अत्यंत न्यून पाई गई। आदेश में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय संचालन और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक प्रयास नहीं किए जा रहे थे। इसके बाद कलेक्टर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गोहपारू निर्धारित किया गया है।

पुलिस विभाग में आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई
इधर पुलिस विभाग में आरक्षक क्रमांक 247 नीलेश पटारिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसपी डॉ. संजय अग्रवाल के आदेश के मुताबिक आरक्षक 19 दिसंबर 2025 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहा था। 18 सितंबर को पुलिस लाइन शहडोल में उपस्थित होने पर उसकी वर्दी और वेशभूषा भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। आदेश में यह भी उल्लेख है कि पूर्व में उसे बुनियादी प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण शाला तिगरा, जिला ग्वालियर भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह प्रशिक्षण में भी उपस्थित नहीं हुआ।

आरक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित
पुलिस रेगुलेशन के प्रावधानों के तहत इसे अनुशासनहीनता मानते हुए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दोनों कार्रवाइयों से साफ है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था हो या पुलिस विभाग में अनुशासन, जिम्मेदारी में लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने कार्रवाई का रुख अपनाया है।

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