ये बजट सिर्फ और सिर्फ दिखावा है-नेता प्रतिपक्ष
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने साधा बजट को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उमंग सिंघार ने कहा- मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं की हम किसान की बात करेंगे, कोई किसानों के लिए इस बजट में कोई नई बात नहीं की, मोदी जी हमेशा कहते रहे कि वे 2014 से किसानों की आय दुगनी करेंगे, एमपी के किसान परेशान रहे एमएसपी को लेकर, किसान मक्का को लेकर परेशान रहे , किसान जितना उत्पादन में लगात है उतना पैसा नहीं निकाल पाया , युवाओं को भी इस सराकर ने ठगा है , मनरेगा को लेकर भी कुछ नहीं सोचा , जल जीवन मिशन को लेकर भी कोई अतरिक्त पैसा नहीं दिया, बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ हो रहे हैं मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं सोचा, ये बजट सिर्फ और सिर्फ दिखावा है।

'युवाओं को रोजगार की दृष्टि से बजट में प्रावधान'
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा- 2047 अमृत काल का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। अलग-अलग सेक्टर में कई सौगातें दी गईं हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कईं छूट दी गई है। धार्मिक पर्यटन बढ़ावा देने के बजट में ध्यान रखा गया है। युवाओं को रोजगार की दृष्टि से बजट में प्रावधान किए गये हैं। वैश्विक चुनौती के दौर में भी बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कई सारे प्रावधान युवाओं के रोजगार सेक्टर के लिए रखे गए हैं।

केंद्रीय बजट को लेकर CM मोहन यादव ने सोशल मीडिया X पर लिखा-  केंद्रीय बजट 2026 के 3 कर्तव्य, अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना। सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

भोपाल-केंद्रीय बजट 2026 को लेकर मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से राज एक्सप्रेस ने खास बातचीत की है। डिप्टी सीएम ने कहा- ये विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट है, बहुत बड़े-बड़े प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उनका भी ध्यान बजट में रखा गया है। 

• हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (ABGC) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- हम 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टीयर-2 और टीयर-3 शहरों और तीर्थ स्थल को डेवलप करेंगे। इनमें MP के इंदौर और भोपाल मुख्य रूप से टियर 2 (Tier-II) शहरों को फायदा मिलेगा। इनके अलावा ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर जैसे जिले भी विकसित होंगे। साथ ही टियर-3 शहरों में MP के कई जिलों को फायदा मिलेगा।

मध्य प्रदेश के पूर्व CM और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बजट 2026 पर कहा- यह विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट है।      

केंद्र सरकार पर प्रदेश की जल जीवन मिशन की राशि दो साल से बकाया है। यह राशि 8,120 करोड़ रुपये है। अगर केंद्र सरकार यह राशि जारी करती है तो मिशन से जुड़े कई कामों को गति मिलेगी। साथ ही आदिवासी छात्रों की 7 साल की स्कॉलरशिप की 564 करोड़ राशि बकाया है। सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार यह राशि जारी करेगी।

मध्य प्रदेश को केंद्र से 44,355 करोड़ मिलने थे, लेकिन 10 महीने में सिर्फ 9,753 करोड़ आए, जिससे जल, स्वास्थ्य, आवास योजनाएं अटकीं।