पासपोर्ट महज ट्रैवेल डॉक्यूमेंट: MEA ने कहा- इसका मकसद विदेश यात्रा आसान बनाना, सरकारी स्कीम्स के लिए वैलिड नहीं

नेशनल डेस्क। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को इंडियन सिटिजनशिप का प्रूफ मानने से इनकार किया है। मंत्रालय ने कहा है- पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इसे सिर्फ एक ट्रैवेल डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट के आधार पर किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। हाल के दिनों में पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। इसी बीच सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

विदेशों में पहचान साबित करने का डॉक्यूमेंट
विदेश मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक, पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन इसका मकसद विदेश यात्रा को आसान बनाना है। यह विदेशों में पहचान साबित करने का डॉक्यूमेंट है। कई बार लोग इसे नागरिकता का पक्का प्रमाण मान लेते हैं, जबकि इसका इस्तेमाल कुछ खास चीजों के लिए ही किया जा सकता है। इससे पहले आधार कार्ड और वोटर आईडी को लेकर भी ऐसे सवाल उठते रहे हैं। सरकार ने इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी अपनी स्थिति पहले स्पष्ट की है।

अब पांच वर्किंग डे में पासपोर्ट जारी हो रहा
फॉरेन मिनिस्ट्री ने पासपोर्ट सेवाओं में हुए बड़े बदलावों की भी जानकारी दी। अफसरों के मुताबिक अब पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज हो गया है। कई मामलों में पांच वर्किंग डे के भीतर पासपोर्ट जारी किया जा रहा है। पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर भीड़ और इंतजार का समय कम हुआ है। अब ज्यादातर एप्लीकेंट्स का काम 45 मिनट से भी कम समय में पूरा हो जाता है। फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल और प्रोसेस को आसान बनाने से यह बदलाव संभव हुआ है।

पिछले साल से जारी हो रहे ई-पासपोर्ट
सरकार ने यह भी बताया कि देशभर में चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। पिछले साल मई से जारी होने वाले नए पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जा रही है। इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की बायोमेट्रिक जानकारी और दूसरी जरूरी डिटेल्स सुरक्षित रहती हैं। यह सिस्टम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया गया है। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने में मदद मिल रही है और विदेशों के एयरपोर्ट तथा बॉर्डर चेकपॉइंट्स पर इंडियन सिटिजन्स की पहचान भी आसान हो रही है।

फिलहाल देश में 545 पासपोर्ट सेवा केंद्र
पासपोर्ट नेटवर्क को देश में बढ़ाने पर भी मिनिस्ट्री ने आंकड़े शेयर किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक दशक पहले देश में पासपोर्ट सेवाओं की पहुंच सीमित थी, लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है। इस समय देशभर में 545 पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। यह संख्या पिछले दस साल में करीब छह गुना बढ़ी है। सरकार इस साल 20 नए केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। लक्ष्य यह है कि 2027 तक हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक पासपोर्ट सेवा केंद्र उपलब्ध हो।

30 जिलों में परमानेंट पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं
फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि अभी केवल करीब 30 जिले ऐसे बचे हैं जहां स्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं हैं। दूर-दराज और कठिन इलाकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल पासपोर्ट टीमें भी भेजी जा रही हैं। इसके अलावा स्पेशल आउटरीच कैंप लगाए जा रहे हैं। पिछले साल ऐसे कैंप्स के जरिए करीब 3 लाख लोगों तक पासपोर्ट सर्विस पहुंचाई गईं। सरकार चाहती है कि पासपोर्ट अब सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को यह मिल सके।

25 देशों के साथ 27 मोबिलिटी एग्रीमेंट
फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि इंडिया का ग्लोबल मोबिलिटी नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। भारत ने 25 देशों के साथ 27 मोबिलिटी एग्रीमेंट किए हैं। इनमें यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ देशों जैसे बड़े साझेदार शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट हाेल्डर्स को 27 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। 47 देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। 66 देश ई-वीजा उपलब्ध करा रहे हैं। इसका फायदा स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों और विदेश में नौकरी करने वाले भारतीयों को मिलेगा।