'कोई भी मीडिया जो भारत में काम कर रहा है, उसे भारत के कानून को मानना पड़ेगा'- भाजपा प्रवक्ता

राज एक्सप्रेस। कांग्रेस के जयराम रमेश और पवन खेरा की तरफ से आ रहे जुबानी हमलों के बीच भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा:

"बीबीसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था है। बीबीसी पर जाँच और कार्यवाही चल रही है। कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि भारत संविधान और कानून पर चलता है। अब जांच एंजेसिंया पिंजरे का तोता नहीं है, ये लगातार काम कर रही हैं। कोई भी मीडिया जो भारत में काम कर रहा है, तो उसे भारत के कानून को मानना पड़ेगा। आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।"

बीबीसी की टीम ने कहा कि हम पूरा सहयोग दे रहे हैं

बीबीसी की टीम ने ट्वीट किया- आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताई चिंता

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रेस बयान में कहा:

"एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षणों के बारे में गहराई से चिंतित है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार, 14 फरवरी, 2023 को आईटी विभाग की टीमों द्वारा नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों का "सर्वेक्षण" किया जा रहा था।

यह बीबीसी द्वारा गुजरात में 2002 की हिंसा और भारत में अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति पर दो वृत्तचित्रों की रिलीज़ के तुरंत बाद आया है। वृत्तचित्रों ने गुजरात हिंसा पर गलत और पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्ट के लिए बीबीसी की सरकार की आलोचना के साथ राजनीतिक जल को हिला दिया, और भारत में फिल्मों के ऑनलाइन उपयोग और देखने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया।

आईटी विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण सरकारी एजेंसियों का उपयोग उन प्रेस संगठनों को डराने और परेशान करने की प्रवृत्ति को जारी रखते हैं जो सरकारी नीतियों या सत्ता प्रतिष्ठान के लिए महत्वपूर्ण हैं। सितंबर 2021 में, न्यूज़क्लिक और न्यूज़लॉन्ड्री के कार्यालयों का इसी तरह आईटी विभाग द्वारा "सर्वेक्षण" किया गया था। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ सर्वे हुए थे। फरवरी 2021 में ईडी ने न्यूज़क्लिक के कार्यालय पर छापेमारी की थी। प्रत्येक मामले में, छापे और सर्वेक्षण समाचार संगठनों द्वारा सरकारी प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण कवरेज की पृष्ठभूमि में थे।

यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करती है। गिल्ड की मांग है कि ऐसी सभी जांचों में बहुत सावधानी और संवेदनशीलता दिखाई जाए ताकि पत्रकारों और मीडिया संगठनों के अधिकारों को कम न किया जाए। इसके अलावा, गिल्ड अपनी पहले की मांग को दोहराता है कि सरकारें सुनिश्चित करें कि इस तरह की जांच निर्धारित नियमों के भीतर की जाती है और यह कि वे स्वतंत्र मीडिया को डराने के लिए उत्पीड़न के साधनों में पतित नहीं होते हैं।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पवन खेरा ने अपने ट्विटर हैंडल से आयकर विभाग द्वारा बीबीसी के मुंबई और दिल्ली कार्यालयों पर छापेमारी पर मोदी सरकार पर तंज मारा था और पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की थी, जिसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अपनी पार्टी का बचाव करने सामने आएं थे।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की विवादस्पक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के करीब 3 हफ्तों बाद भारत में बीबीसी के मुंबई और दिल्ली शहर के कार्यालयों पर इनकम टैक्स विभाग अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारियों के फोन को जब्त कर लिया गया है, जिससे वह किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं l

देश के आयकर विभाग के एक दर्जन से अधिक अधिकारी दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में "सर्वेक्षण" करने के लिए आए, जहां सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। कई पत्रकारों के दस्तावेज और फोन ले लिए गए और कार्यालयों को सील कर दिया गया।अधिकारियों ने कहा कि बीबीसी के कार्यालयों में सर्वेक्षण अभियान कर चोरी की जांच का हिस्सा था। आयकर विभाग ने बीबीसी के अकाउंट डिपार्टमेंट की जांच कर रहा है और दोपहर की शिफ्ट वालो को ऑफिस ना आने के आदेश दे दिए गए है।