ओबीसी मामले में भाजपा का 15 सितंबर को आंदोलन
औरंगाबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय को धोखा देने और ओबीसी राजनीतिक (स्थानीय निकाय) आरक्षण को खत्म करने के लिए महाविकास अघाड़ी(एमवीए) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ 15 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। भाजपा के प्रदेश महासचिव एवं विधायक अतुल सावे एवं नगर अध्यक्ष संजय केणेकर ने सोमवार को यहां मराठी पत्रकार भवन में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
श्री केणेकर ने मांग की कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के इस आरोप का जवाब देना चाहिए कि गठबंधन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का बचाव करने के लिए एक वकील भी पैरवी के लिए नहीं भेजा।
भाजपा नेतृत्व ने लगातार राज्य सरकार से कहा है कि वह ओबीसी समुदाय के डेटा को एकत्र करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। लेकिन एमवीए के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले छह महीनों में कोई कदम नहीं उठाया है। डेटा एकत्र करने के लिए नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी नहीं दी गई। इस उपेक्षा के कारण ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के बिना पांच स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा हो गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में प्रभावी ढंग से नहीं उठाया है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिए बिना अगले साल नगरपालिका और जिला परिषद चुनाव कराना चाहती है। सत्ता पक्ष में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में वकील की नियुक्ति नहीं की है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बसवराज मांगरूले, ग्रामीण जिलाध्यक्ष विजय औताड़े, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपीनाथ वाघ, ओबीसी मोर्चा की राज्य सचिव शालिनी बुंधे, जिला महासचिव राजेश मेहता, लक्ष्मण औटे, डॉक्टर राम बुधवंत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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