मजदूरों से भाड़ा वसूलने पर विपक्ष के घेरे में रेलवे- सुलझाए गुत्थी

राज एक्‍सप्रेस। देश में फैली कोरोना वायरस की महामारी की जारी जंग और आज से लागू हुए लॉकडाउन 3.0 के बीच विभिन्न हिसों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे द्वारा भाड़ा वसूलने के मामले पर राजनीति गरमा गई है और रेलवे मंत्रालय विपक्ष के निशाने पर आ गया हैं। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इन मजूदरों की सहायता के लिए आगे आते हुए श्रमिकों के रेल यात्रा का खर्च उठाए जाने का निर्णय लिया है।

विपक्ष का कहना :

दरअसल, प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा टिकट का किराया वसूला जा रहा है, इसी मामले को लेकर विपक्ष ने रेलवे मंत्रालय पर कटाक्ष करते हुए ये बात कही कि, वह इस बात की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे हैं कि, जब रेल मंत्रालय 'प्रधानमंत्री राहत कोष' में कोरोना से लड़ने के लिए करोड़ों रुपए से ज्यादा का योगदान दिया जा सकता है, तो वह मजदूरों को निशुल्क घर क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है?

रेलवे पर बरसे राहुल गांधी :

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट साझा किया और रेलवे को निशाने पर लेते हुए कहा, “एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फँसे मजदूरों से टिकट का किराया वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए।”

सुरजेवाला ने कही ये बात :

पार्टी संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “जनसेवा कांग्रेस के खून में है। हम जनमानुष को साथ जोड़ मज़दूरों की घर वापसी को जन आंदोलन बनाएँगे। करोड़ों श्रमिक भाइयों के रेल किराए का भुगतान करके कांग्रेस उन्हें सुरक्षित ससम्मान उनके घर पहुंचाएगी। आभार सोनिया जी, संवेदनशील नेतृत्व के लिए।”

अहमद पटेल की प्रतिक्रिया :

वहीं, कांग्रेस कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा “कोषाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस अध्यक्ष से मुझे जो निर्देश मिला है, उसके अनुसार मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों से आग्रह करता हूं कि वे सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर घर लौटने के इच्छुक हर श्रमिक की घर वापसी का रेल टिकट देने की व्यवस्था करें। हमें यह काम जन आंदोलन के रूप में करना है और यदि कोई दिक्कत आए तो कांग्रेस मुख्यालय से संपर्क करे।”

बता दें कि, आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा ये घोषणा की गई है कि, प्रत्येक राज्य की कांग्रेस कमेटी प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिक और प्रवासी मजदूर की रेल यात्रा के लिए लागत वहन करेगी और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए।

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