BCCI हर साल 3 हजार करोड़ रु. टैक्स देता है: सेक्रेटरी देवजीत बोले- अंपायर्स का फीस स्ट्रक्चर बदलेगा, 20वें IPL में ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा

स्पोर्ट्स डेस्क. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) हर साल सरकार को करीब 3 हजार करोड़ रुपए टैक्स देता है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मीटिंग के बाद सैकिया ने कहा कि BCCI को टैक्स में छूट नहीं मिलती है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम (National Sports Governance Act) को लेकर भी बोर्ड का रुख साफ किया।

Sports Act को लेकर BCCI का रुख साफ
देवजीत सैकिया ने कहा कि BCCI Sports Act से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार BCCI को इस एक्ट के तहत एक नामित खेल निकाय (Designated Sports Body) घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी करेगी, बोर्ड नए नियमों का पालन करने लगेगा। उन्होंने बताया कि BCCI इस मामले में 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देगा। इसी दिन मामले पर अगली सुनवाई भी होनी है।

अंपायर्स और मैच रेफरी की फीस बढ़ेगी
BCCI AGM में अंपायर्स और मैच रेफरी के पेमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव को भी मंजूरी दी गई। अंपायर्स को 4 ग्रेड A, B, C और D में बांटा जाएगा। हर सीजन के आखिर में उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड में बदलाव होगा। 10 अंपायर्स को प्रमोट किया जाएगा, जबकि 10 को डाउनग्रेड किया जाएगा। नए सिस्टम के तहत नॉकआउट और बड़े मैच में अंपायर्स की नियुक्ति भी उनके प्रदर्शन के आधार पर होगी।

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BGT में रांची टेस्ट के वेन्यू में बदलाव नहीं
बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में रांची टेस्ट का वेन्यू बदलने की खबरों को BCCI ने खारिज कर दिया। सैकिया ने कहा कि फिलहाल वेन्यू बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी सौरभ तिवारी ने भी कहा कि JSCA ने BCCI को ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। 5 टेस्ट की सीरीज 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी। इसके बाद चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में मुकाबले होने हैं।

IPL के 20वें सीजन का ग्रैंड सेलिब्रेशन
BCCI ने 2027 में होने वाले IPL के 20वें सीजन को बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। इसके अलावा 2028 में BCCI की 100वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी। इसका प्रोग्राम दिसंबर 2027 से शुरू होकर पूरे 2028 तक चलेगा।

Age Verification Policy भी अपडेट
AGM में BCCI की उम्र सत्यापन नीति (Age Verification Policy) को भी अपडेट करके मंजूरी दी गई। इसके अलावा बोर्ड ने दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए बेहतर सुविधाएं और जरूरी रिसोर्स उपलब्ध कराने पर भी स्टेट यूनिट्स के साथ चर्चा की। इसका मकसद दिव्यांग क्रिकेटर्स के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को बढ़ावा देना है।

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