बीसीसीआई ने अगले साल से छह टीमों के महिला आईपीएल का रखा प्रस्ताव
बीसीसीआई ने अगले साल से छह टीमों के महिला आईपीएल का रखा प्रस्तावSocial Media

बीसीसीआई ने अगले साल से छह टीमों के महिला आईपीएल का रखा प्रस्ताव

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अगले साल से छह टीमों वाले महिला आईपीएल का प्रस्ताव रखा है।

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अगले साल से छह टीमों वाले महिला आईपीएल का प्रस्ताव रखा है। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल (जीसी) की शुक्रवार को मुंबई में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महिला क्रिकेटरों के लिए छह टीमों का वार्षिक टी-20 टूर्नामेंट शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, जिसमें मौजूदा आईपीएल फ्रेंचाइजियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष हालांकि सामान्य महिला टी-20 चैलेंज टूर्नामेंट आयोजित होगा।

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्निंग काउंसिल ने माना कि महिला आईपीएल की संभावना है और इसे 2020 में महिला टी-20 चैलेंज टूर्नामेंट का प्रायोजन मिलने से प्रोत्साहन मिला। गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों, जो लगभग दो वर्षों बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिले, ने फैसला किया कि आईपीएल की मौजूदा फ्रेंचाइजियों से पूछा जाएगा कि क्या उनकी महिलाओं की टीम भी हो सकती है। यह विकल्प समाप्त होने के बाद बीसीसीआई बाहरी पार्टियों को फ्रेंचाइजियों का स्वामित्व हासिल करने के लिए आमंत्रित करेगा।

समझा जाता है कि बीसीसीआई पर महिला लीग शुरू करने का दबाव है, क्योंकि देश भर में इसकी काफी मांग है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) के साथ इस साल से तीन टीमों की लीग शुरू करने का फैसला किया है और पड़ोसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भी ऐसी योजनाओं की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया था कि यह बोर्ड की जिम्मेदारी है कि महिला लीग की शुरुआत की जाए, चाहे टूर्नामेंट से कोई आय हो या न हो।

गवर्निंग काउंसिल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 2023-27 के चक्र के लिए आईपीएल के मीडिया अधिकार निविदा को मंजूरी दे दी है। इसके लिए निविदा के लिए आमंत्रण (आईटीटी) प्रक्रिया होने की अधिक संभावना है। समझा जाता है कि आईटीटी सोमवार या मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। बोली लगाने वाली पार्टियों के लिए कई विकल्प होंगे और यह जानकारी है कि मीडिया अधिकार खरीदने की इच्छुक पार्टियों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए।

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