Pakistan Election : किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं, जानिए क्या होगा पकिस्तान का भविष्य

हाइलाइट्स :

• 24 घंटे बाद भी चुनाव परिणामों पर सस्पेंस बरकरार।

• पाकिस्तान में बनेगी मिली जुली गठबंधन की सरकार।

• सेना प्रमुख ने कहा, देश को स्थिर सरकार की जरुरत।

इस्लामाबाद। पकिस्तान में आम चुनाव में हुआ मतदान की गणना अब लगभग समाप्त हो गई है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जेल में सजा काट रहे इमरान खान की पार्टी को 91 सीट मिली है वहीं नवाज शरीफ की पार्टी को 71, PPP को 53 और JUI-F को 2 सीट मिली हैं। इस आम चुनाव में अन्य को 33 सीट मिली हैं। चुनावी परिणामों में अब तक 266 में से 250 सीट पर परिणाम सामने आये हैं।

पकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा अब भी कुछ सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित होना बाकी है लेकिन दो नवाज शरीफ ने अपने पूर्व सहयोगियों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जेल में बंद इमरान खान ने भी AI तकनीक के उपयोग से विक्ट्री स्पीच जारी की है। चुनाव आयोग द्वारा मतगणना के 24 घंटे बाद भी परिणामों की आधिकारिक पुष्टि न करने पर कई पीटीआई समर्थक लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया है।

किसकी सरकार बनेगी इसे लेकर अब भी सस्पेंस जारी है। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर पकिस्तान में अब कोइलेशन गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल में सरकार बनाने का दावा किया है। पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर ने कहा कि, रातोंरात परिणाम बदलने की किसी भी कोशिश को विफल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के लोगों या स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और मीडिया द्वारा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पाकिस्तान चुनाव परिणामों के बाद अमेरिया और यूरोपियन यूनियन की और से चिंता व्यक्त की गई है। कई क्षेत्रों पर इमरान खान के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा है कि, 'चुनाव और लोकतंत्र पाकिस्तान के लोगों की सेवा करने के साधन हैं, न कि अपने आप में लोकतंत्र का अंत।'

देश को अराजकता से बढ़ने के लिए स्थिर सरकार की आवश्यकता :

सेना प्रमुख ने कहा, "चुनाव और लोकतंत्र पाकिस्तान के लोगों की सेवा करने के साधन हैं, न कि अपने आप में अंत। देश को अराजकता और ध्रुवीकरण की राजनीति से आगे बढ़ने के लिए स्थिर सरकार की आवश्यकता है जो 250 मिलियन लोगों के प्रगतिशील देश के लिए उपयुक्त नहीं है।"