पाकिस्तान में कब होगा अगला आम चुनाव? प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने दिया बड़ा बयान
हाइलाइट्स :
खराब आर्थिक हालात के चलते पाकिस्तान में स्थगित किए जा सकते हैं आम चुनाव।
प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने दिया बड़ा बयान।
चुनाव आयोग तय करेगा कि पाकिस्तान में चुनाव अक्टूबर में हो या नवंबर में।
पाकिस्तान में जल्द होंगे आम चुनाव।
राज एक्सप्रेस। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने निर्माण के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो। कभी किसी प्रधानमंत्री को सेना ने हटा दिया तो किसी को बहुमत ना होने या अदालत से सजा होने के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। वर्तमान में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। यह सरकार भी इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से बेदखल करने के बाद बनी है। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही इमरान खान लगातार पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि खराब आर्थिक हालात का हवाला देकर पाकिस्तान में आम चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है।
14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा कार्यकाल
दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ इस्लामाबाद में एजुकेशन एंडोमेंट फंड लॉन्च समारोह में पहुंचे। इस दौरान शाहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग को यह तय करना है कि पाकिस्तान में चुनाव अक्टूबर में होगा या नवंबर है। चुनाव आयोग इस संबंध में तारीखों की घोषणा करेगा।
जल्द होंगे चुनाव
शाहबाज शरीफ के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में जल्द ही आम चुनाव हो सकते हैं। वैसे पाकिस्तान के संविधान के अनुसार संसद का कार्यकाल खत्म होने के 60 दिनों के भीतर वहां चुनाव कराना जरूरी है। हालांकि अगर समय से पहले संसद भंग कर दी जाए तो इस स्थिति में 90 दिनों के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए।
गृह मंत्री भी दे चुके हैं बयान
बता दें कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह भी आम चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि संसद और प्रांतीय विधानसभाएं अपने तय समय से कुछ दिन पहले भी भंग की जा सकती है। इससे चुनाव कराने के लिए आयोग को अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
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