8th Pay Commission Update: वेतन आयोग की मीटिंग दिल्ली-पुणे में, सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा होगी
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8वां वेतन आयोग अब एक्टिव फेज में आ चुका है। दिल्ली और पुणे की मीटिंग इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। यह वह अहम चरण है, जहां सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार करती है। इस बार आयोग ने यूनियन, एसोसिएशन और संस्थानों को अपनी बात रखने का मौका दिया है, ताकि फैसले संतुलित और सभी के लिए फायदेमंद हो सके।
सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को नोटिफाई किया था। इसका उद्देश्य 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिशों को लागू करना है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष (फाइनेंस एक्सपर्ट) सदस्य के रूप में और पूर्व IAS पंकज जैन सचिव के रूप में शामिल है। यह टीम मिलकर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर नई सिफारिशें तैयार करेगी।
8वें वेतन आयोग का मकसद क्या है?
अब आयोग ने अपने काम का अगला चरण शुरू कर दिया है, जिसमें लोगों से बातचीत और सुझाव लिए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि यूनियन और कर्मचारियों की समस्याएं, उम्मीदें और सुझाव सीधे सुने जाएं। इसी के तहत दिल्ली और पुणे में मीटिंग्स रखी गई हैं। जहां फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।
दिल्ली और पुणे मीटिंग का पूरा शेड्यूल
दिल्ली मीटिंग
- नोटिस जारी- 11 अप्रैल 2026
- तारीखें- 28 से 30 अप्रैल 2026
- एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स- यूनियन और एसोसिएशन
पुणे मीटिंग
- नोटिस जारी- 11 अप्रैल 2026
- तारीखें- 4 से 5 मई 2026
- एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स- केंद्रीय सरकारी संस्थान, यूनियन और एसोसिएशन
कॉमन जानकारी
- मेमोरेंडम सबमिशन वेबसाइट: 8cpc.gov.in
- ईमेल- दिल्ली- [email protected], पुणे- [email protected]
- आखिरी तारीख- 20 अप्रैल 2026
- वेन्यू डिटेल्स- बाद में जारी होंगी।
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मीटिंग में भाग लेने का आसान प्रोसेस
स्टेप 1- सबसे पहले 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ पर अपना सुझाव जमा करना होगा।
स्टेप 2- सबमिट करने के बाद एक यूनिक ID मिलेगी। इस ID के साथ अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी।
स्टेप 3- अगर आपने 20 अप्रैल 2026 से पहले दोनों काम पूरे कर लिए, तभी मीटिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा।
आयोग ने साफ किया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में अन्य शहरों में भी ऐसी ही मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी।
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