DA Hike 2026: कब होगा महंगाई भत्ता का ऐलान, 3 महीने का एरियर भी अटका; सामने आया बड़ा अपडेट
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बिजनेस डेस्क। साल 2026 की शुरुआत में मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और पेशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस देरी ने केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच टेंशन बढ़ा दी है। अब कर्मचारी संगठन ने इस मुद्दे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंच दिया है।
हर साल तय समय पर आता था DA, इस बार लेट क्यों?
आमतौर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का ऐलान मार्च में हो जाता है। इसके बाद जनवरी से मार्च तक का एरियर अप्रैल में कर्मचारियों के खाते में आ जाता है, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीने गुजरने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यही वजह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में अनिश्चितता बढ़ रही है।
कर्मचारी संगठन ने क्या कहा?
कर्मचारी संगठन 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ' ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हर साल 1 जनवरी से लागू होने वाला DA और DR का मार्च के अंत तक ऐलान हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असंतोष और चिंता बढ़ रही है। संगठन ने वित्त मंत्री से अपील की है कि वे खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें।
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2026 में DA की मौजूदा स्थिति क्या है?
अभी कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें करीब 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसे DA बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगा। जैसे ही सरकार इसकी मंजूरी देगी। जनवरी से मार्च 2026 तक का एरियर भी एक साथ दिया जाएगा।
आखिर DA में देरी क्यों हो रही है?
इस बार देरी के पीछे कोई पॉलिसी बदलाव की बात सामने नहीं आई है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण 8वें वेतन आयोग को माना जा रहा है। सरकार शायद नए वेतन ढांचे और फिटमेंट फैक्टर के साथ DA को एडजस्ट करने की तैयारी कर रही है।
इसके अलावा महंगाई के आंकड़े (CPI-IW) फाइनल करने और कैबिनेट से मंजूरी लेने में इस बार ज्यादा समय लग रहा है। एक और अहम कारण यह भी है कि DA जैसे ही 60% के करीब पहुंचता है। तब उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की चर्चा शुरू हो जाती है। यह एक बड़ा वित्तीय फैसला होता है, इसलिए सरकार इसे लेकर सावधानी बरत रही है।
सरकार पर दबाव बढ़ रहा
सिर्फ एक संगठन ही नहीं, बल्कि कई अन्य कर्मचारी संगठनों जैसे 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन' ने भी सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है। अब सभी की नजर फाइनेंस मिनिस्ट्री पर टिकी है। अगर सरकार जल्द DA का ऐलान करती है और एरियर भी जारी कर देती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी।
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