ऑटो सेक्टर में लौटेगी डिमांड की रफ्तार: निफ्टी ऑटो में 9% तेजी, रिपोर्ट- 8वां वेतन आयोग और टैक्स राहत से कार-बाइक की बिक्री को मिलेगा नया बूस्ट
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ऑटो सेक्टर में अगले 2-3 सालों में तेज डिमांड रिकवरी की उम्मीद है। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। देश में ऑटो सेक्टर आने वाले दो से तीन सालों में फिर से तेज रफ्तार पकड़ सकता है। सरकार के आर्थिक फैसले इस सेक्टर की डिमांड को नई ताकत देने वाले हैं।
इसमें पे कमीशन में सैलरी रिवीजन, इनकम टैक्स में राहत और ब्याज दरों में कटौती जैसे कदम शामिल हैं। यह जानकारी इनक्रेड रिसर्च की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, तो गाड़ियां की खरीद भी बढ़ेगी।
GST कट के बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स
रिपोर्ट में बताया गया कि अगस्त-सितंबर 2025 में GST दरों में कटौती के बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 9% बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इसके बाद इंडेक्स की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। हाल के महीनों में इसका परफॉर्मेस कमजोर रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ अस्थायी ठहराव है। आगे चलकर सेक्टर में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकता है।
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ऑटो सेक्टर की डिमांड क्यों बढ़ेगी
इनक्रेड रिसर्च के मुताबिक, इनकम टैक्स में कटौती, ब्याज दरों में कमी और 8वां पे कमीशन सैलरी रिवीजन मिलकर एक स्ट्रांग डिमांड साइकिल तैयार करेंगे। इसका असर अगले दो से तीन साल तक देखा जा सकता है।
इस वजह से रिपोर्ट में ऑटो सेक्टर के लिए 'ओवरवेट' रेटिंग को बरकरार रखा गया है। साथ ही बताया गया है कि फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन 10 साल के एवरेज लेवल से थोड़ा ऊपर है, जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बैलेंस माना जा रहा है।
दूसरे क्वार्टर में मजबूत बिक्री
फाइनेंशियल ईयर 2026 के दूसरे क्वार्टर में ऑटो सेक्टर की कंपनियों ने डबल डिजिटल में साल-दर-साल बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की। इसमें फेस्टिवल सीजन और GST कटौती के बाद बढ़ी कस्टमर्स की भीड़ का योगदान रहा। शोरूम्स में फुटफॉल बढ़ा, जिससे गाड़ियों की बिक्री को फायदा मिला।
इस दौरान कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों के ग्रॉस मार्जिन पर दबाव पड़ा। लेकिन बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण एबिटा मार्जिन को संभाल लिया।
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टू-व्हीलर की बिक्री जबरदस्त रही
इंडस्ट्री से जुड़े मैनेजमेंट के अनुसार, अगस्त-नवंबर 2025 के बीच टू-व्हीलर की रिटेल बिक्री में मिड-टीन ग्रोथ रही। वहीं, कार सेगमेंट थोड़ा पीछे रहा। इसमें सिर्फ मिड-सिंगल डिजिट ग्रोथ देखी गई।
8वें वेतन आयोग से खरीदने की ताकत बढ़ेगी
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा। ऐसे बदलाव आमतौर पर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाते हैं, जिससे महंगी चीजों की खरीद पर पॉजिटिव असर पड़ता है।
रिपोर्ट का कहना है कि ऑटो इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मजबूत बने रहने की संभावना है। इन्वेस्टर्स के लिए यह सेक्टर एक बेहतर अवसर साबित हो सकता है।
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