बजट का पूरा सार: स्कूलों में एनिमेशन-गेमिंग की पढ़ाई, F&O ट्रेडर्स को झटका, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ खर्च होंगे; 10 पॉइंट में समझें क्या-क्या मिला

नेशनल डेस्क। संसद में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच के साथ ही यह साफ हो गया कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार किस तरह देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देना चाहती है।

इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या-क्या हैं। उदाहरण के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार ने 7.84 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा। यह पिछली बार की तुलना में 15% ज्यादा है। यह बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बदलते ग्लोबल ऑर्डर के चलते भारत सरकार की प्राथमिकता जंग की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर ज्यादा है।

हमेशा की तरह बजट में इस बार भी बाहर से इंपोर्ट की जाने वाली कुछ दवाइयों को टैरिफ फ्री कर दिया गया। कुछ हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव हैं, तो कहीं पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट और अपग्रेड करने की बातें हैं। कपड़ा उद्योग पर खास फोकस है। साथ ही ऑरेन्ज इकोनॉमी की ओर भी कदम बढ़ाए गए हैं।

बजट में सरकार की कुछ नीति ऐसी भी हैं, जो एक बड़े वर्ग के लिए झटका साबित हुई हैं। जैसे- F&O में STT बढ़ाना। इस एक फैसले का असर यह हुआ कि बजट स्पीच के दौरान ही सेंसेक्स और निफ्टी में 2.5% तक की गिरावट दर्ज हो गई। हेल्थ और एजुकेशन जैसे कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं, जहां सरकार कुछ खास प्रस्ताव लेकर नहीं आई। इस आर्टिकल में हम सेक्टरवाइज जानेंगे कि इस बजट से देश और आम आदमी को क्या-क्या मिलने वाला है…

1. इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, डायरेक्ट टैक्स में इक्का-दुक्का छूट

बजट के इस सबसे अहम पहलू में इस बार कुछ नया नहीं रहा। यानी टैक्स रेट वहीं हैं, जो पिछले बजट में तय हुई थीं। महज रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का वक्त बढ़ गया है। अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

मोटर एक्सीडेंट पर क्लेम देरी से मिलने पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर टैक्स में छूट मिलेगी। विदेश घुमना अब सस्ता होगा। विदेशी टूर पैकेजों की बिक्री पर जो टैक्स सोर्स से कलेक्ट (TCS) होता था, वह अब 2% कर दिया गया है। यह पहले पैकेजों की कीमतों के आधार पर 5 से 20% होता था।

विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी कम खर्च करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि LRS के तहत विदेश में पैसा भेजने पर जो 5% टैक्स लगता था, वह अब 2% कर दिया गया है।

निजी उपयोग के लिए विदेश से इंपोर्ट हुई वस्तुओं पर भी टैरिफ घटा है। इसे 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

2. एजुकेशन सेक्टर में खानापूर्ति वाला बजट

साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के उच्च शिक्षा संस्थानों में गर्ल्स होस्टल बनाए जाएंगे। यहां एक फैक्ट यह है कि इसके तहत हर जिले में महज एक ही संस्थान को होस्टल के लिए चुना जाएगा। देश में कुल 789 जिले हैं।

बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे। चार टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड किया जाएगा।

3. हेल्थ सेक्टर: कैंसर समेत 8 बीमारियों की दवाईयां ड्यूटी फ्री

कैंसर पीड़ितों के लिए 17 दवाईयां कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग होने वाली दवाइयों पर से भी कस्टम ड्यूटी हटा ली गई।

आयुर्वेद के 3 नए ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट खोले जाएंगे। आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब भी अपग्रेड होगी। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी अपग्रेड होंगे।

विदेश से भारत में ट्रीटमेंट के लिए आने वालों के लिए 5 मेडिकल हब बनेंगे। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की मदद से यह मेडिकल टूरिज्म हब तैयार किए जाएंगे।

मेडिसिन, नर्सिंग और फिजियो जैसे 10 अलग-अलग स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए पुराने संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और नए संस्थान भी खोले जाएंगे।

4. ऑरेंज इकोनॉमी की ओर बढ़ते कदम

स्कूलों में अब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) की पढ़ाई होगी। यानी सरकार अब इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करने की ओर भी कदम बढ़ा रही है। अनुमान है कि 2030 तक इस फील्ड में लगभग 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। ऐसे में मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के गाइडेंस में 15,000 मिडिल स्कूल और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी।

डिजाइन इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हुए इसके लिए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। पूर्वी भारत से इसकी शुरुआत होगी। यहां एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोला जाएगा।

5. टूरिज्म: 10 हजार टूरिस्ट गाइड तैयार होंगे

एक नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी। यह टूरिज्म इंडस्ट्री, सरकार और अकेडमिक के बीच ब्रिज का काम करेगा। 20 फेमस पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स ट्रेन किए जाएंगे। 15 पुरातत्व विभाग की साइटों को डेवलप किया जाएगा। पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट तैयार किया जाएगा। कुछ राज्यों में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ट्रैकिंग के रास्ते बनाए जाएंगे।

6. स्पोर्ट्स: खेलो इंडिया मिशन पर फोकस

यहां केवल खेलो इंडिया मिशन का जिक्र है। इसमें चार मोर्चों पर फोकस किया जाएगा।

• टैलेंटेड खिलाड़ियों को टॉप लेवल तक पहुंचाने की योजना।

• व्यवस्थित कोचिंग के लिए कोचों के प्रशिक्षण और उसमें निरंतर सुधार।

• विज्ञान और तकनीक के जरिए खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में लगातार सुधार इसमें एनालिसिस, फिटनेस, डेटा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग।

• स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर और सुविधाओं को मजबूत बनाना।

7. एग्रीकल्चर: हाई वैल्यू फसलों पर इंसेंटिव

चंदन की खेती, काजू, बादाम और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेटिव दिया जाएगा। नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए भी स्कीम चलेगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। नए वेटनरी कॉलेज खोले जाएंगे। डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 'क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी' योजना शुरू की जाएगी।

खेती को आधुनिक बनाने के लिए AI टूल लॉन्च किया जाएगा। ये टूल किसानों को उनकी भाषा में खेती के तरीकों, मौसम की जानकारी और फसल के स्‍टॉक का अपडेट देगा।

8. इंफ्रास्ट्रक्चर: 12.2 लाख करोड़ का बजट

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 12.2 लाख करोड़ रुपए रखा है। इसके तहत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। अगले 5 साल में 20 राष्ट्रीय जलमार्ग तैयार किए जाएंगे। सी-प्लेन (पानी से उड़ान  भरने वाले और उतरने वाले विमान) स्कीम शुरू होगी। पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक मालढुलाई के लिए एक गलियारा बनेगा। शहरों में इकोनॉमिक कॉरिडर बनाने के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

9. रेयर अर्थ पर फोकस, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा

ओडिशा, केरल, आन्‍ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ी। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले 'सोडियम एंटीमोनेट' पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। इससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा।

10. छोटे उद्योगों के लिए फंड, टेक्सटाइल पर खास फोकस

लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की विकास निधि की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। ट्रेड्स (TReDS) के साथ MSME के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा  का फंड उपलब्ध रहेगा।

खादी, हथकरघा और हस्‍तशिल्‍पों को बढ़ावा देने के लिए महात्‍मा गांधी ग्राम स्‍वराज पहल शुरू होगी। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा के लिए समर्थ 2.0 मिशन शुरू होगा। राष्‍ट्रीय फाइबर योजना बनाई जाएगी। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्लस्टर को आधुनिक बनाने के लिए वस्त्र उद्योगों का विस्तार और रोजगार योजना। मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी।

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