Budget 2026-12368: इनकम टैक्स, कैपिटल गेन और क्रिप्टो टैक्स, जानिए पिछले 5 सालों में टैक्स सिस्टम में क्या बड़े बदलाव हुए

बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। हर साल की तरह इस बार भी नौकरीपेश और मिडिल क्लास की नजर इनकम टैक्स पर टिकी हुई है। पिछले पांच सालों में केंद्र सरकार ने टैक्स सिस्टम को काफी हद तक बदल दिया है। नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट बनाया गया, टैक्स-फ्री इनकम की लिमिट बढ़ाई गई। कैपिटल गेन के रूल बदले गए और क्रिप्टो जैसी नई चीजों पर टैक्स लगाया गया।

Budget 2026 से पहले एक नजर डालते हैं कि बीते पांच सालों में कौन-से बड़े टैक्स सुधार हुए...

12 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं
बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी। वित्त मंत्री ने इफेक्टिव टैक्स-फ्री इनकम को बढ़ाकर 12.75 लाख कर दिया। इसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है।

इससे पहले बजट 2023 में नया टैक्स रिजीम लाया गया था, जिसमें सालना 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स माफ कर दिया गया था। इसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें, तो 7.5 लाख तक कमाने वाले सैलरीड क्लास को टैक्स नहीं देना पड़ता था।

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कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव
बजट 2024 में सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। पहले कुछ फाइनेंशियल एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% था, जिसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो एक लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर 10% टैक्स लगता था। वहीं, प्रॉपर्टी और नॉन-इक्विटी एसेट्स पर 20% टैक्स लगता था, लेकिन इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाता था, जिससे टैक्स कम हो जाता था।

बजट 2024 में इस सिस्टम को बदल दिया गया। सभी एसेट क्लास पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% कर दिया गया है। टैक्स फ्री लिमिट को एक लाख से बढ़ाकर 1.2 लाख कर दिया गया।

होल्डिंग पीरियड के नियम बदले
बजट 2024 में यह साफ कर दिया गया कि कौन-सी एसेट कितने समय में लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। अब दो होल्डिंग पीरियड रखे गए हैं। लिस्टेड एसेट्स जैसे शेयर, इक्विटी और बॉन्ड अगर 12 महीने रखें जाएं, तो वे लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। वहीं, रियल एस्टेट और गोल्ड के लिए 24 महीने का होल्डिंग पीरियड तय किया गया है। 

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नया टैक्स रिजीम कैसे डिफॉल्ट बना
बजट 2020 में नया टैक्स रिजीम लाया गया था। इसमें टैक्स रेट कम थे। उस समय यह ऑप्शनल था, लेकिन बजट 2023 में सरकार ने इसे डिफॉल्ट बना दिया। वहीं, बजट 2024 में नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत आई। 

नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया। इसी बजट में वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पाने वालों को भी राहत दी। उनकी डिडक्शन लिमिट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई। 

इनकम टैक्स असेसमेंट के नियम बदले
पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 6 साल तक पुराने मामलों को दोबारा खोल सकता था। बजट 2021 में इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया। हालांकि अगर किसी साल 50 लाख या उससे ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आती है, तो ऐसे मामलों में जांच 10 साल तक दोबारा खोली जा सकती है।

क्रिप्टो पर 30% टैक्स
बजट 2022 में सरकार ने पहली बार क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाया। क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स तय किया गया। इसके अलावा हर ट्रांजेक्शन पर 1% TDS लगाया गया। 

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