गैस संकट से निपटने की तैयारी: सरकार का PNG पर जोर, कमर्शियल यूजर्स को पाइप्ड गैस अपनाने की सलाह
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सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराकर ज्यादा खरीदारी न करें, क्योंकि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।(फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और एनर्जी सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अब देशभर में PNG को तेजी से बढ़ावा देना चाहता है, ताकि LPG पर निर्भरता कम और सप्लाई सिस्टम मजबूत बनाया जा सके।
सरकार का मानना है कि मौजूदा हालात में LPG की सप्लाई पर प्रेशर पड़ सकता है। ऐसे में अगर ज्यादा लोग PNG का इस्तेमाल करेंगे, तो गैस की उपलब्धता को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।
CGD कंपनियों को निर्देश दिए गए
सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों से कहा है कि वे खुद आगे बढ़कर नए ग्राहकों से संपर्क करें। इसके लिए ईमेल, कॉल सेंटर, लेटर और ऑनलाइन पोर्टल जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
वहीं, कई CGD कंपनियां कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग-अलग तरह के ऑफर दे रही हैं। इससे लोगों को PNG कनेक्शन लेने में आसानी होगी और LPG की जगह इसे अपनाने के लिए इंस्पायर्ड होंगे।
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राज्यों से मदद मांगी गई, नियम आसान करने की अपील
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी सहयोग मांगा है। उनसे कहा गया है कि पाइपलाइन बिछाने से जुड़े कामों में देरी न हो और सभी जरूरी परमिशन जल्द दी जाएं। इसके तहत लंबित आवेदनों को मंजूर, नई परमिशन 24 घंटे के अंदर देना, रोड कटिंग और अन्य शुल्कों में छूट शामिल है।
पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं
पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। हालांकि LPG सप्लाई को लेकर थोड़ी चिंता जरूरी है। उन्होंने कहा, 'अगर कमर्शियल LPG यूजर्स PNG में शिफ्ट हो जाएं, तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। सुजाता शर्मा ने साफ किया कि देश में कहीं भी LPG और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बंद होने की खबर नहीं है। सभी जगह सप्लाई जारी है।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में देशभर में 12,000 छापेमारी की गई और 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए। दिल्ली में 600 सिलेंडर, उत्तर प्रदेश में कई छापे और 10 गिरफ्तारियां, जम्मू-कश्मीर में 564 रेड, केरल में 1000 कार्रवाई और मध्यप्रदेश में 1200 छापे मारकर 1800 सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा ऑयल कंपनियों ने भी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर जांच की है।
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