बजट 2026 पर SBI का सुझाव: बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में राहत मिले; बीमा और पेंशन सुधार को जरूरी बताया
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SBI ने सुझाव दिया है कि देश में मजबूत पेंशन सिस्टम हो, जिसमें मिनिमम पेंशन की गारंटी होनी चाहिए। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। बजट 2026 को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अहम सुझाव दिए हैं। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को बजट में टैक्सेशन, इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर में बड़े सुधारों का ऐलान करना चाहिए। इससे न सिर्फ लोगों की हाउसहोल्ड सेविंग बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कमियां दूर होंगी।
बैंक डिपॉजिट में गिरावट, सेविंग बढ़ाने की जरूरत
SBI की रिपोर्ट बताती है कि बीते कुछ सालों में लोगों की बैंक में सेविंग करने आदत कम हुई है। FY24 में जहां बैंक डिपॉजिट हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग का 38.7% था। वहीं, FY25 में यह घटकर 35.2% रह गया। स्टेट बैंक ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि लोग दोबारा बैंकिंग सिस्टम के जरिए सेविंग करें, तो डिपॉजिट पर टैक्स में राहत देना जरूरी है।
ब्याज पर टैक्स नियम बदलने की सिफारिश
SBI का मानना है कि बैंक डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का तरीका बदलना चाहिए। अभी ब्याज पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि डिपॉजिट के ब्याज को शेयर और म्यूचुअल फंड के बराबर टैक्स ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इससे बैंक में पैसा रखने वालों को फायदा होगा और सेविंग्स बढ़ेगी।
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फिक्स्ड डिपॉजिट के नियम आसान हो
स्टेट बैक ने टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को लेकर भी बदलाव की बात कही है। अभी इन FD का लॉक-इन पीरियड 5 साल होता है, जो लोगों को लंबा लगता है। अगर इस लॉक-इन को घटाकर 3 साल कर दिया जाए। जैसा कि ELSS म्यूचुअल फंड में होता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग FD में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
GST नियमों में बदलाव से विवाद घटेगा
रिपोर्ट में GST से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा गया। SBI का कहना है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) से जुड़े प्रोविजन में भाषा साफ नहीं है। इस वजह से विवाद और केस बढ़ रहे हैं।
स्टेट बैंक ने यह भी बताया कि बैंकों को NPCI, Visa और MaterCard जैसे सेटलमेंट एजेंसियों के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन पर GST TDS भरने में दिक्कत आती हैं, क्योंकि ये लेन-देन रियल टाइम में होते हैं और इनवॉइस बाद में मिलते हैं। ऐसे में बैंक पहले टैक्स भरते हैं और फिर रिफंड मांगते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकिंग सर्विस पर GST TDS लागू नहीं होना चाहिए।
इंश्योरेंस सेक्टर में गिरावट
इंश्योरेंस को लेकर स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने एक गंभीर तस्वीर दिखाई है। IRDAI के आंकड़ों के मुताबिक, लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी घटकर 2.7% रह गई है। जबकि नॉन-लाइफ इंश्योरेंस 1% पर अटका हुआ है। बैंक का मानना है कि यह गिरावट 'इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047' जैसे टारगेट के लिए खतरे की घंटी है।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि FY25 में इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतों में से करीब 69% क्लेम को लेकर थीं। SBI के मुताबिक, अगर सरकार बजट 2026 में इन सुझावों को शामिल करती है। इससे न सिर्फ लोगों की सेविंग बढ़ेगी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।
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