EPF सैलरी लिमिट बढ़ाने की मांग फिर चर्चा में: क्या PF लिमिट 30,000 रुपए होगी, सरकार ने दिया संसद में जवाब
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EPF की वेज सीलिंग को 2014 में संशोधित किया गया था, तब 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था।
बिजनेस डेस्क। देश में कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों की EPF सैलरी लिमिट बढ़ाने की मांग एक बार फिर संसद में उठी। उनका कहना है कि 15,000 रुपए की मौजूदा सीमा अब पुराने समय की बात हो चुकी है। जिस वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपलसरी PF कवरेज से बाहर रह जाते हैं। इस सीमा में बढ़ोतरी से ज्यादा कर्मचारी रिटायरमेंट सेविंग्स से जुड़ सकेंगे।
सरकार का जवाब- एकतरफा फैसला नहीं हो सकता
संसद के शीतकालीन सत्र में जब श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से पूछा गया कि क्या सरकार EPF की अनिवार्य सीमा को 30,000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला सरकार अकेले नहीं ले सकती।
कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों से चर्चा करनी पड़ेगी। सैलरी लिमिट बढ़ने का असर कर्मचारियों की टेक-होम वेतन पर पड़ता है। वहीं, कंपनी के लिए भर्ती लागत भी बढ़ती है। इसलिए सरकार किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों की राय लेगी।
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EPF की अनिवार्य सीमा क्या है
अभी EPF स्कीम, 1952 के तहत 15,000 रुपए तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए PF जरूरी है। 1 सितंबर 2014 के बाद के कर्मचारी जिनकी सैलरी इस लिमिट से ऊपर है। वह अपनी इच्छा से PF में शामिल हो सकते हैं। उन पर अनिवार्यता नहीं है। आखिरी बार 2014 में सीमा 6500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई थी।
लिमिट 30,000 रुपए हुई तो क्या बदलेगा
अगर सरकार इस लिमिट को 30,000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला करती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों को होगा। उनकी ज्यादा सैलरी PF में जाएगी और टेक-होम सैलरी कम हो जाएगी।
कंपनियों की तरफ से होने वाला स्टैच्यूटरी PF कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ेगा। इससे हायरिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने किसी तरह की टाइमलाइन नहीं बताई। यह मुद्दा अभी चर्चा और परामर्श स्तर पर है।
गिग वर्कर्स EPF के दायरे से बाहर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म-बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को EPF स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत कवर किया गया है। जिसमें इंश्योरेंस, मैटरनिटी सपोर्ट, ओल्ड-एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी फंड जैसी योजनाओं की व्यवस्था की गई है।
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